शिक्षण विभाग

पडे चलो. बढ़े चलो

समग्र शिक्षा गटसाधन केंद्र शेगांव

सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या पूर्वाश्रमीच्या (Erstwhile) योजना एकत्र करून शालेय शिक्षणासाठी एकात्मिक योजना म्हणून समग्र शिक्षा ही केंद्रपुरस्कृत योजना सन २०१८-१९ पासून भारत सरकारने सुरु केली आहे.

राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्याची जवाबदारी शासन व स्थानिक प्राधिकरणाची आहे.

त्यादृष्टीने या सर्व बाबींमध्ये सातत्य टिकून राहण्याच्या अनुषंगाने पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षणाद्वारे एकात्मिक, समावेशित यथायोग्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण [Sustainable Development Goal (SDG) धरून देण्यासाठी समग्र शिक्षा ही योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होईल.

समग्र शिक्षा योजनेची उद्दिष्टे

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि मुलांच्या अध्ययन फलनिष्पत्तीमद्धे वाढ करणे (Provision of Quality Education and Enhancing Learning Outcomes of students);

• शालेय शिक्षणातील सामाजिक व लिंग दरी कमी करणे (Bridging Social and Gender Gaps in School Education);
• शालेय शिक्षणात सर्व स्तरावर समता व समावेशन राहील याची खात्री करणे (Ensuring equity and inclusion at all levels of School Education);
• शालेय किमान मानकांची पूर्तता होईल याची खात्री करणे (Ensuring minimum standards in schooling provisions);
• व्यवसाय शिक्षणास प्रोत्साहन देणे (Promoting vocationalization of education);
• बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची अंमलबजावणी करणे (Implementation of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९);
• शिक्षक प्रशिक्षणासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) राज्य शैक्षणिक संस्था आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) यांचे नोडल एजन्सी म्हणून सक्षमीकरण व उच्चीकरण करणे (Strengthening and up-gradation of State Councils for Educational Research and Training (SCERTs) / State Institutes of Education and District Institutes for Education and Training (DIET) as nodal agencies for teacher training).

लाभार्थी घटक

• समग्र शिक्षा ही योजना प्रामुख्याने शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा व त्यामधील मुलांसाठी लागू.
• तथापि, मोफत पाठ्यपुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षण, इत्यादी बाबी खाजगी अनुदानित शाळांमधील मुले व शिक्षक यांचेसाठी लागू राहतील.
• तर शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १२ (१) (C) नुसार २५ आरक्षण या तरतुदी अंतर्गत खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशित बालकांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल.
• सदर तरतुदीचे नाम हे भारत सरकारकडून मंजूर होणान्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपषक आणि निधीच्या उपलब्धतेच्या मर्यादेच्या अधीन राहून देण्यात येतील.