भारतामध्ये सार्वत्रिक स्वच्छता प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी आणि सुरक्षित स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशन ही योजना सुरू करण्यात आली. या अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्यामध्ये तसेच शेगाव तालुक्यामध्ये सदर अभियान राबवण्याची सुरुवात 2014 पासून करण्यात आली सदर अभियानामध्ये ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक शौचालय असणे हा या अभियानाच्या मुख्य उद्देश होता. जेणेकरून उघड्यावर स्वच्छ करण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.
शेगाव तालुका 2017 मध्ये स्वच्छ भारत मिशन 2012 च्या बेसलाइन प्रमाणे सदर तालुका हागणदारी मुक्त घोषित करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन चा टप्पा दोन हा 2019 सालापासून सुरू झाला आहे स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोन मध्ये वैयक्तिक शौचालय सर्व संस्था यामध्ये शौचालयाचा वापर सर्व गावांमध्ये सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करणे व सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे आपली गावे हागणदारी मुक्त अधिक घोषित करणे अशी काही प्रमुख उद्दिष्टे टप्पा दोन मध्ये अंतर्भूत केली आहे.
वैयक्तिक शौचालयाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे वर्षातील एप्रिल महिन्यामध्ये आपले मागणी अर्ज ग्राम पंचायतीला करणे आवश्यक आहे यासाठी काही निकष त्या लाभार्थ्याला पूर्ण करणे बंधनकारक आहे जसे की सदर योजनेचा यापूर्वी कोणत्याही शौचालय बांधकाम योजनेमधलं शौचालयाचे अनुदान घेतले नसावे तसेच स्वच्छ भारत मिशन 2012 च्या बेसलाईन मध्ये त्या लाभार्थ्याचे नाव नसावे यासाठी एपीएल व बीपीएल या दोन प्रवर्गांमध्ये उपप्रवर्ग करण्यात आले आहे यामध्ये दारिद्र रेषेखालील कुटुंब हे एस सी एस टी व इतर या उपवर्गातील चालतील तसेच एपीएल या प्रवर्गातील लाभार्थी हे भूमिहीन शेतमजूर अल्पभूधारक अपंग महिला कुटुंब प्रमुख एस सी एस टी या प्रवर्गातील लाभार्थी सदर योजनेचा अर्ज करू शकतात स्वच्छ भारत मिशन च्या संकेतस्थळावर पडताळणी झाल्यानंतर त्याचे नाव संकेतस्थळावर त्याला लाभार्थी म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर तो त्या गावातील शौचालय बांधकाम करणारा लाभार्थी ठरेल लाभार्थी यांनी आपले सर्व शौचालयाचे बांधकाम म्हणजेच दोन शोषखड्याची बांधकाम गेल्या नंतर तो अनुदान मागणी करण्यासाठी आपला अनुदान प्रस्ताव ग्रामपंचायतीला सादर करू शकेल सर्व बांधकाम केल्यानंतर व मूल्यांकनामध्ये सदर शौचालय परिपूर्ण आढळल्यानंतर त्या लाभार्थ्याला पंचायत समिती कडून त्या लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये 12000 अनुदान हे पीएफएमएस प्रणाली द्वारे वितरित करता येईल.
प्रस्तावासोबत जोडायचे कागदपत्रे
ज्या जागेत शौचालय बांधकाम केले त्या जागेचा आठ अ.
- अल्पभूधारक भूमिहीन असल्याचा तलाठी दाखला
- एससी एसटी असल्याचा जातीचा दाखला
- महिला कुटुंब प्रमुख असेल तर ग्रामसेवकाचा दाखला
- लाभार्थीअपंग असेल तर शल्य चिकित्सक यांच्या दाखला
- बीपीएल असल्यास दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा दाखला
- लाभार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडलेल्या खात्याची बँक पासबुक झेरॉक्स
वरील सर्व दस्तऐवज अनुदान मागणी प्रस्तावासाठी आवश्यक आहेत